10 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, आयोग ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव
राज्य केबिनेट की मंजूरी मिलते ही जारी हो जाएगी अधिसूचना
पटना (voice4bihar Desk)। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव दस चरणों में कराने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है । राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलते की चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी जायेगी। नामांकन की प्रक्रिया मार्च में ही शुरू हो जायेगी। मतदान अप्रैल से शुरू हो जायेगा।
मल्टी पोस्ट ईवीएम से होंगे चुनाव
चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से कराये जायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर पत्र भेजकर चुनाव को प्राथमिकता देने की हिदायत दी है।
नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों को एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। नामांकन पत्र दिन के 11 बजे से शाम चार बजे तक दाखिल किये जायेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 11 बजे से दोपहर बाद चार बजे तक होगी। मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बचे तक होगा जबकि मतगणना सुबह आठ बजे से होगी। सार्वजनिक चुनाव निकायों के ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। शीघ्र ही राज्यपाल द्वारा चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की जायेगी।
2,58,908 जनप्रतिनिधियों का होगा चुनाव
त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के 2,58,908 पदों पर चुनाव कराये जायेंगे। इनमें मुखिया के 8392, सरपंच के 8392, ग्राम पंचायत सदस्य के 1,14,733, ग्राम कचहरी पंच के 1,14,733, पंचायत समिति सदस्य के 11,497 और जिला परिषद सदस्य के 1161 पदों पर चुनाव कराये जायेंगे। छह महीने से ज्यादा समय जेल में रहने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पायेगा।
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2016 में भी अप्रैल-मई में हुए थे चुनाव
2016 में 24 अप्रैल को 60 , 28 अप्रैल , दो मई औश्र छह मई को 62-62 , 10 मई को 60 , 14 मई को 57 , 18 मई को 54 , 22 मई को 52 , 26 मई को 38 और 30 मई को , पवंदों में मतदान कराये गये थे ।
2016 वाला ही नामांकन शुल्क देना होगा
अप्रैल – मई में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। जो शुल्क 2016 के पंचायत चुनाव में लिए गये थे वही 2021 में भी लिए जायेंगे। हालांकि आरक्षित पद पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को नामांकन में 50 फीसद की छूट दी गयी है।
आयोग द्वारा जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे गये पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी पंच पद के लिए 250-250 रुपये, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी सरपंच और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए एक – एक हजार रुपये और जिला परिषद सदस्य पद के लिए 2000 रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित किये गये हैं। वहीं आरक्षित कोटे की महिला, अनुसूचित जाति, जन जाति एवं अतिपिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी पंच पद के लिए 125-125 रुपये, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी सरपंच और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए पांच – पांच सौ रुपये जबकि जिला परिषद सदस्य पद के लिए 1000 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा।
परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए मिलेंगे सात लाख
ग्राम पंचायतों को परिसंपत्तियों के रख – रखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से सात – सात लाख रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे । इसके लिए बजट में राशि का उपबंध किया गया है। पंचायती राज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा परिसंपत्तियों का निर्माण तो कराया जाता है, लेकिन उसका रख रखाव नहीं किया जाता है। इस कारण परिसंपत्तियां बर्बाद हो जातीं हैं । इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी पंचायतों को सात – सात लाख रुपये प्रत्येक साल उपलब्ध कराने का फैसला लिया है ताकि परिसंपत्तियों की मरम्मत करायी जा सके और उसे अक्षुण्ण रखा जा सके ।