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ठेकेदारी व कमीशनखोरी तक सिमटा दुर्गावती जलाशय परियोजना का चैनेल-करहा निर्माण

दुर्गावती जलाशय का पानी खेतों तक नहीं पहुंचने से किसानों में भारी आक्रोश

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किसानों की शिकायत पर जदयू महिला जिलाध्यक्ष नेहा नटराज ने किया दौरा

पंकज प्रताप मौर्य की रिपोर्ट

सासाराम (Voice4bihar News)। दुर्गावती जलाशय परियोजना के मुख्य नहर चैन संख्या-2 से करहा का पानी दरिगांव पंचायत के मुर्ही और तेनुआ गांवों के किसानों की फसल सिंचाई के लिए बनाया गया, लेकिन जब करहा निर्माण से जुड़े ठेकेदार के बिल की निकासी हो गयी और अधिकारियों को उनका प्रतिशत हिस्सा जेब तक पहुंच गया तो इस करहे का अस्तित्व मिटने के कगार पर जा पहुंचा है।

हालात यह है कि करहा की जमीन पर पूरी तरह से अतिक्रमण कर खेती किया जाने लगा है, जिससे 500 एकड़ से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दशकों से बंजर और असिंचित इलाके में कुछ वर्ष पूर्व ही निर्मित इस करहे के निर्माण से तेनुआ और मुर्ही के किसानों के चेहरे पर लौटी रौनक अब काफूर हो चुकी है।

किसानों ने की पूर्व विधायक से शिकायत

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मंगलवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी बात को रखने के लिए पूर्व विधायक डॉ अशोक कुमार सिंह के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं को साझा करते हुए समस्या के समाधान की दिशा में पहल करने की अपील की। पूर्व विधायक श्री सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी किसानों के इस समस्या से रोहतास जिलाधिकारी को अवगत कराया।

समस्या को लेकर प्रदर्शन करते दरिगांव पंचायत के किसान।

जदयू नेताओं ने लिया हालात का जायजा

इसके बाद बुधवार की सुबह पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए जांच के लिए जदयू सासाराम नगर अध्यक्ष विनोद कुमार और महिला सेल की जिलाध्यक्ष सह जिला पार्षद नेहा नटराज को निरीक्षण करने के लिए भेजा। नेहा नटराज ने मौका ए अतिक्रमण पर पहुंच पूरा जायजा लिया और कहा कि अधिकारियों की मनमानी से जनता और सरकार के बीच दूरियां बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचाया जाएगा : नेहा नटराज

उन्होंने कहा कि अगर सही वक्त पर निष्कर्ष नहीं निकाला गया तो हजारों किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। नेहा नटराज ने बहुत जल्द समस्या समाधान का आश्वासन किसानों को दिया है। भय भूख और भ्रष्टाचार मिटाने की नीति पर जदयू द्वारा शासन किये जाने का हवाला देते हुए श्रीमती नटराज ने कहा कि मामले में उच्च स्तरीय अधिकारियों को पत्राचार करते हुए पूरा मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाया जाएगा।

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