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न्यायालय तक सरकार की आवाज पहुंचाये मीडिया : विजय

शिक्षक बहाली में दरी के लिए शिक्षा मंत्री ने न्यायालय को ठहराया जिम्मेदार

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पटना (voice4bihar desk)। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि न्यायालय आज हमें इजाजत दे हम कल शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। बिहार में करीब तीन साल से लंबित शिक्षक बहाली को लेकर पूछे गये सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि देरी विभाग की तरफ से नहीं न्यायालय की तरफ से है। हम मीडिया से भी आग्रह करते हैं कि वह हमारी बात न्यायालय तक पहुंचाये। हम बहाली करने को तत्पर हैं। हमने तो न्यायालय को यहां तक कहा है कि ब्लाइंड संघ का जितने पदों पर दावा बनता है उतने पदो को छोड़कर शेष पदों पर बहाली पूरी करने की हमें इजाजत दी जाये।

मामले की पटना हाईकोर्ट में सुनवाई में हो रही देरी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पिछले महीने जिस दिन सुनवाई होनी थी उसके दो दिन पहले मुख्य न्यायाधीश कोरोना संक्रमित हो गये, इसमें विभाग की क्या गलती है। हम बार-बार न्यायालय से बहाली प्रक्रिया पूरी करने की इजाजत मांग रहे हैं। अब इजाजत न्यायालय को देना है और न्यायालय सरकार के अधीन नहीं है।

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शिक्षा मंत्री ने कहा कि लगभग एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है। अभी तो स्कूल बंद हैं। पर हम चाहते हैं कि जब स्कूल खुलें तो पूरी गति से चलें। मंत्री ने कहा कि नियुक्ति की सारी प्रक्रिया हम पूरी कर चुके हैं। हम भी प्रयास में हैं कि मामले की न्यायालय में जल्द सुनवाई हो और हमें बहाली पूरी करने की इजाजत मिले।

यहां बता दें कि बिहार में करीब 94 हजार प्राथमिक शिक्षकों की बहाली पिछले करीब तीन सालों से लंबित है। बीच-बीच में सरकार के बदलते गाइड लाइन और मामले के कोर्ट में लंबित होने के कारण बहाली टलती रही। इस मामले में शिक्षक अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार है। अब केवल कांउंसिलिंग कर अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाना है। पर ब्लाइंड संघ की ओर से आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका के कारण न्यायालय ने बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है।

साेमवार को शिक्षा मंत्री ने कहा कि ब्लाइंड फेडरेशन का जितनी सीटों पर दावा बनता है उतनी सीटों को रिजर्व रख कर शेष पर बहाली की न्यायालय हमें इजाजत दे, हम इसके लिए भी तैयार हैं। हम हर हाल में शीघ्र बहाली पूरी करना चाहते हैं। उम्मीद है कि जून में न्यायालय इस मामले की सुनवाई करेगा और सरकार को शर्ताें के साथ प्रक्रिया पूरी करने की इजाजत मिल जायेगी।

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