लॉकडाउन : बिहार में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की ऑनलाइन शॉपिंग पर लगेगी लगाम!
खुदरा मोबाइल व्यापारियों के हित में ऑनलाइन शॉपिंग पर बड़ा फैसला ले सकती है सरकार
उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मोबाइल व्यापारियों को दिया आश्वासन
राजेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट
पटना/अररिया (Voice4biharnews)। बिहार में लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की ऑनलाइन शॉपिंग को उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री ने गंभीर मसला करार दिया है। राज्य के खुदरा मोबाइल विक्रेताओं की चिंताओं से से अवगत होने के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों का मुद्दा एक गंभीर विषय है और इस पर आपदा प्रबंधन टीम को व्यक्तिगत तौर पर संज्ञान लेने को कहेंगे। ऐसे में संभव है कि ऑनलाइन व्यापार के जरिये मोबाइल व अन्य गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक लग जाए।
ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के साथ संवाद में उपमुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन व सीएआईटी की ओर से आयोजित वेबिनार में भाग लेते हुए प्रदेश के लगभग 300 व्यापारियों से सीधे संवाद किया। उनकी विभिन्न समस्याओं को सुना और संगठन की ओर से आये सुझावों पर संज्ञान लिया।
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मोबाइल व्यापारियों ने की लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स पर रोक लगाने की मांग
ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सीनियर उपाध्यक्ष विभूति प्रसाद ने बिहार में लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी उत्पादों की बिक्री व वितरण को लेकर अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने उपमुख्यमंत्री गुहार लगाई कि तत्काल प्रभाव से गैर जरूरी चीजों के ऑनलाइन व्यापार पर प्रतिबंध लगाई जाए। क्योंकि बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है। विभूति प्रसाद ने कई ऐसे राज्यों के उदाहरण भी दिए, जहां लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी वस्तुओं की सप्लाई पूरी तरह से बंद है।
संगठन के प्रदेश सचिव कमलेश कुमार सिंह ने वेबिनार पर व्यापारियों की बातों को बहुत ही सजग ढंग से रखने में अहम भूमिका निभाई। बिहार के प्रत्येक जिले से मोबाइल संगठन के पदाधिकारियों ने एक स्वर में गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रोकने का उपमुख्यमंत्री से आग्रह किया। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष नवनीत केडिया ने भी लॉकडाउन एक्सटेंशन में व्यापारियों की भूमिका के बारे में जानकारी भी दी। व्यापारियों की वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर लगे इस पर भी चर्चा की गई।
गैर जरूरी वस्तुओं की ऑनलाइन शॉपिंग रोकने पर हो सकता है विचार
राज्य के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सभी मुद्दों पर गंभीर चिंतन करने के बाद यह आश्वासन दिया कि ई-कॉमर्स कंपनियों का मुद्दा एक गंभीर विषय है और इस पर आपदा प्रबंधन टीम को व्यक्तिगत तौर पर संज्ञान लेने को कहेंगे। बताते चलें कि व्यापारियों के हित में उपमुख्यमंत्री का हर संभव सहयोग मिलता आया है। कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने भी ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन की इस मांग को जायज ठहराया।
प्रदेश के सभी जोनल पदाधिकारी एवं प्रदेश अध्यक्ष शान्ति स्वरूप, उपाध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद, अनिल बाजोरिया, नितिन कृष्णन, प्रमोद अग्रवाल, कन्हैया कुमार अजय कुमार संजीव कुमार ( मंटू भगत) सैलेश जैन ने योजनाबद्ध तरीके से इस पर कार्य करने पर विशेष बल दिया।
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