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सीनियर सिटीजन को टैक्स में बड़ी रियायत, 75 पार वालों को नहीं भरना होगा ITR

बीमा क्षेत्र में बढ़ेगा विदेशी निवेश, इसी वर्ष आएगा LIC का IPO

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voice4bihar desk. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोरोनाकाल का पहला केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश किया, जिसमें उन्होंने कई लोकलुभावने वायदों के साथ ही टैक्स प्रणाली में भी बदलाव की बात की है। इस दौरान वित्त मंत्री ने देश के सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 75 साल से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों को इनकम टैक्स रिटर्न यानि ITR भरने की बाध्यता से मुक्त कर दिया है। साथ ही अप्रवासी भारतीयों को बड़ी राहत के संकेत देते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है।

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LIC में अब 74 प्रतिशत FDI होगी
2021 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक सीधा विदेशी निवेश यानि FDI हो सकेगी। पहले इस क्षेत्र में सिर्फ 49 फीसदी तक निवेश की ही इजाजत थी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इसी वर्ष LIC के आईपीओ को बाजार में लाया जाएगा। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए भी कई रियायतों का ऐलान किया है। इसके तहत करीब एक फीसदी कंपनियों को बिना किसी रोक-टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि विनिवेश के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कई कंपनियों की प्रक्रिया इस साल पूरी हो जाएगी।

देश भर में खुलेंगे 100 नए सैनिक स्कूल, लेह में बनेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया कि देश भर में करीब 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किये जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया। रोजगार के बारे में सीतारमण ने बताया कि देश में रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के साथ ही कौशल विकास का काम किया जाएगा। इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे अकुशल लोगों को प्रशिक्षण के बाद काम मिल सके। इसी में भारत और जापान मिलकर एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं।

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