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CBSE : अब 12वीं की परीक्षा भी नहीं होगी, बिना इम्तिहान के जारी होगा रिजल्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया निर्णय

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 नरेंद्र मोदी ने कहा- यह निर्णय छात्रों के हित में लिया गया

10वीं की परीक्षा पहले ही हो चुकी है निरस्त, अब तैयार हो रहा रिजल्ट

पटना (voice4bihar news)। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण देश में बनी अनिश्चितता की स्थित को देखते हुए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। छात्रों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को सर्वोपरि करार देते हुए यह निर्णय मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। इसके साथ ही अब CBSE की दोनों बड़ी परीक्षाएं कोरोना काल की भेंट चढ़ गयीं। इसके पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी निरस्त की जा चुकी है।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह भी तय किया गया कि सीबीएसई बोर्ड पूरी तरह से परिभाषित मानदंड के आधार पर निश्चित समय में 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने के लिए कदम उठायेगा। उम्मीद की जा रही है कि 10वीं बोर्ड के रिजल्ट की तरह ही 12वीं का रिजल्ट भी तैयार कराया जाएगा। हालांकि परीक्षा देने के इच्छुक छात्रों को विकल्प देने की बात इस बार कही गयी है।

उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि पिछले वर्ष की तरह यदि कुछ छात्र परीक्षा देना चाहते हैं तो बोर्ड उन्हें CBSE बोर्ड विकल्प प्रदान करेगा। हालांकि इसमें भी शर्त यह है कि यह परीक्षा देश में स्थिति अनुकूल होने पर ली जायेगी। इससे पहले उच्च स्तरीय बैठक मं अधिकारियों ने परीक्षाओं के बारे में अब तक विभिन्न पक्षों और राज्य सरकारों के साथ हुए विचार-विमर्श के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष प्रजेंटेशन दिया। इसके बाद सभी विन्दुओं को ध्यान में रखते हुए स्थिति की समीक्षा की गयी। आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 12वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी।

निर्णय पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है। देश में कोरोना महामारी के कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों में असमंजस की स्थिति थी, जिस पर विराम लगाना आवश्यक था। बैठक में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

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