विपक्ष ने आरक्षण पर चला बड़ा दांव, पटना में जारी किया ‘अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र’

आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का भी आश्वासन

पटना (Voice4bihar News)। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सत्ताधारी दलों ने समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक लाभ पहुंचाकर अपने पक्ष में करने की कोशिश शुरु की है, वहीं विपक्षी दलों ने “वोट चोरी” के मुद्दे के साथ ही अतिपिछड़े समाज को लुभाने के लिए बड़ा दांव चला है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने ‘अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र’ जारी कर 10 संकल्पों की गारंटी देने का वादा किया है।

पटना स्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद विपक्ष की ओर से साझा संकल्प पत्र जारी किया गया। इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आज भी हमारे देश में पिछड़ा वर्ग, अतिपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी नहीं मिल रही। ऐसे में हम अतिपिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। श्री गांधी ने 10 संकल्पों का जिक्र करते हुए कहा कि हम इस संकल्पों को लागू करने जा रहे हैं।

बाद में सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर यह जानकारी साझा करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा- “बिहार में बहुजनों को उनका पूरा हक़ और अधिकार दिलाने के लिए आज हमने ऐतिहासिक ‘अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र’ जारी किया है। इसमें 10 ठोस संकल्प हैं –

1. आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने के लिए पास कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजेंगे।
2. पंचायत-नगर निकाय में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% होगा।
3. सभी प्राइवेट कॉलेज-यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू होगा।
4. नियुक्तियों में “Not Found Suitable” जैसी व्यवस्था खत्म होगी।
5. अतिपिछड़ा वर्ग की सूची में सही प्रतिनिधित्व के लिए कमेटी बनेगी।
6. SC/ST/OBC/EBC के आवासीय भूमिहीनों को जमीन मिलेगी (शहर: 3 डेसिमल, गांव: 5 डेसिमल)।
7. प्राइवेट स्कूलों की आधी आरक्षित सीटें SC/ST/OBC/EBC बच्चों को मिलेंगी।
8. ₹25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण SC/ST/OBC/EBC को।
9. अतिपिछड़ों के ख़िलाफ़ अत्याचार रोकने का कानून बनेगा।
10. आरक्षण देखने के लिए प्राधिकरण बनेगा, सूची में बदलाव केवल विधानसभा करेगी।

बिहार में बहुजनों को उनका पूरा हक़ और अधिकार दिलाने के लिए आज हमने ऐतिहासिक ‘अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र’ जारी किया है। इसमें 10 ठोस संकल्प हैं –

1. आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने के लिए पास कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजेंगे।

2. पंचायत-नगर निकाय में आरक्षण 20% से… pic.twitter.com/ViW337tAAT

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 24, 2025

राहुल बोले- हम जाति जनगणना कराने के पक्षधर, तभी हालात का पता चलेगा

राहुल गांधी ने कहा कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं, ताकि यह साबित कर सकें कि देश में पिछड़े-अतिपिछड़े, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक व गरीब जेनरल कास्ट की आबादी के अनुसार उनका हक मिला है या नहीं। उन्होंने कहा कि हम आज जो अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र लेकर आए हैं वह राजनीतिक दलों का विजन नहीं बल्कि अतिपिछड़े समाज का विजन है।

तेजस्वी यादव बोले-10 संकल्प के अलावा भी प्रस्ताव शामिल किये जाएंगे

तेजस्वी ने कहा कि अतिपिछड़ा समाज के लिए सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने 12 प्रतिशत आरक्षण किया, जिसे लालू प्रसाद यादव की सरकार ने 15 प्रतिशत कर दिया। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्रित्व काल में यह 18 प्रतिशत किया गया और पिछले 17 महीने की सरकार में हमने इसे 24 प्रतिशत किया था। हमने इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन 11 महीने तक इसे लटकाये रखा गया।

उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिसिजन लेने के लिए बैठक करते हैं तो उनके साथ वही लोग बैठते हैं, जो खुद आरक्षण के विरोधी और “आरक्षण चोर” है। इसके साथ ही तेजस्वी ने मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को भी लागू करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में यह भी जिक्र है कि जो भी अधिकारी आरक्षण में डंडी मारेगा, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।

अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र’ जारी करने के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व तमाम बड़े नेताओं के साथ ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, भाकपा माले के सांसद सुदामा प्रसाद, राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल व तमाम नेतागण मौजूद थे।