सीमा शुल्क वसूलने की नई प्रणाली शुरू करेगा नेपाल, आज से लागू होगा ऑनलाइन मूल्यांकन डेटाबेस सिस्टम

अब वस्तुओं के वास्तविक मूल्य को छुपाकर कस्टम ड्यूटी में खेल करना आसान नहीं

राजेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट

Voice4bihar News. नेपाल सरकार के द्वारा अब तीसरे देश से आयातित वस्तुओं पर संदर्भ मूल्य के आधार पर कस्टम ड्यूटी वसूल करने के साथ ही वास्तविक चालान के आधार पर सीमा शुल्क वसूलने की एक प्रणाली बुधवार से शुरू करने जा रही है। इसके लिए, नेपाल सीमा शुल्क विभाग बुधवार से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऑनलाइन मूल्यांकन डेटाबेस नामक एक ऑनलाइन प्रणाली लागू करेगा।

पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो सभी भंसार में लागू होगी नई व्यवस्था

नेपाल भंसार विभाग (सीमा शुल्क विभाग) के महानिदेशक श्याम प्रसाद भंडारी ने बताया कि यह डेटाबेस विराटनगर से बुधवार को अर्थमंत्री के द्वारा लागू किया जाएगा, जिसके बाद नेपाल के सभी भंसार कार्यालयों में वहाँ के अनुभव के आधार पर लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री और संघीय मामलों एवं सामान्य प्रशासन मंत्री रामेश्वर खनाल बुधवार को ऑनलाइन मूल्यांकन डेटाबेस का शुभारंभ करने के लिए विराटनगर का दौरा करेंगे।

ऑनलाइन मूल्यांकन डेटाबेस प्रणाली आयातित वस्तुओं के सीमा शुल्क मूल्य की घोषणा से संबंधित डेटा एकत्र करने, संग्रहित करने और उसका विश्लेषण करने की एक प्रणाली है, जो सीमा शुल्क कार्यालय को ऐसी वस्तुओं के कम मूल्यांकन के जोखिम को कम करने में मदद करती है।

आशिकागा प्रणाली से संबद्ध होगा ऑनलाइन मूल्यांकन डेटाबेस

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मूल्यांकन डेटाबेस, दुनिया भर में सीमा शुल्क निकासी में इस्तेमाल होने वाली आशिकागा प्रणाली से संबद्ध होगा और यह किसी भी वस्तु के 90-दिवसीय मूल्य की गणना करेगा और आयातित वस्तुओं का वास्तविक मूल्य दर्शाएगा। उन्होंने कहा, “ऑनलाइन मूल्यांकन डेटाबेस यह भी जाँचता है कि आयातक वस्तुओं का आयात करते समय जो मूल्य चुकाता है, वह सही है या नहीं। ऑनलाइन मूल्यांकन डेटाबेस के लागू होने के बाद, वर्तमान भंसार मूल्य प्रणाली समाप्त हो जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी वस्तु की अद्यतन कीमत जानना होगा आसान

विभाग के महानिदेशक भंडारी ने कहा, “इस प्रणाली के लागू होने के बाद, देश भर की कीमतें इस प्रणाली में अपडेट होंगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी वस्तु के सीमा शुल्क मूल्य की भी जानकारी उपलब्ध होगी।” उन्होंने आगे कहा, “इसके बाद, सीमा शुल्क पर वास्तविक मूल्य की जानकारी उपलब्ध होगी और कम और अधिक बिलिंग की समस्या का समाधान हो जाएगा।”

सीमा शुल्क के अफसरों व इम्पोर्ट करने वाले व्यवसायी को होगी सुविधा

इस नयी प्रणाली से आयातकों और सीमा शुल्क अधिकारियों, दोनों को सुविधा होगी। हालाँकि सीमा शुल्क विभाग में संदर्भ मूल्य 2007 से ही प्रचलन में हैं, लेकिन 2018 में ‘सीमा शुल्क मूल्यांकन दिशानिर्देश’ के माध्यम से इसे अनिवार्य कर दिया गया। इसे तत्कालीन वित्त मंत्री युवराज खातीवाड़ा की पहल पर लागू किया गया था।

पहले सामान्य संदर्भ मूल्यों के आधार पर वसूला जाता था सीमा शुल्क

इससे पहले, सामान्य संदर्भ मूल्यों के आधार पर सीमा शुल्क वसूला जाता था, और खातीवाड़ा ने इसे पूरे देश में अनिवार्य कर दिया था। हालाँकि, अद्यतन लेनदेन मूल्यों के अभाव में, एक समस्या यह थी कि संदर्भ मूल्य कुछ वस्तुओं के वास्तविक मूल्य से अधिक और कुछ के वास्तविक मूल्य से कम होता था। आयातकों को नुकसान उठाना पड़ता था क्योंकि आयात करते समय आयातकों द्वारा चुकाई गई कीमत एक तरफ होती थी और संदर्भ मूल्य दूसरी तरफ।

पुरानी प्रणाली से पूंजी के पलायन की मिल रही थी शिकायतें

इतना ही नहीं, ऐसी शिकायतें भी थीं कि आयातक वास्तविक मूल्य के बजाय संदर्भ मूल्य के आधार पर चालान बना रहे थे, जिससे पूँजी पलायन हो रहा था। जब से सरकार ने संदर्भ मूल्य लागू किया है, व्यवसायी इसे समाप्त करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने इसे इस आधार पर समाप्त करने की मांग की थी कि इससे व्यापारियों को अनावश्यक प्रशासनिक परेशानी होती है और संदर्भ मूल्य वास्तविक नहीं है।

आयातकों का मनोबल बढ़ने की जताई जा रही उम्मीद

व्यापारियों को यह भी उम्मीद है कि नई ऑनलाइन डेटाबेस प्रणाली के लागू होने से आयातकों का मनोबल बढ़ेगा। चालू वित्त वर्ष के बजट में संदर्भ मूल्य को हटाकर वास्तविक मूल्यांकन प्रणाली शुरू करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि सरकार पहले से ही संदर्भ मूल्य को हटाकर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर सीमा शुल्क वसूलने की प्रणाली लागू करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वित्त मंत्री रामेश्वर खनल ने वित्त मंत्री बनते ही इसे गति दी।

विश्वसनीय व्यापारियों की सूची बनाई जाएगी, इन्हें मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता

वित्त मंत्री रामेश्वर खनल अच्छे आयातकों का चयन करके विश्वसनीय व्यापारियों की सूची भी तैयार करेंगे। सीमा शुल्क विभाग के महानिदेशक भंडारी ने कहा कि ऐसे व्यापारियों का चयन विभिन्न मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा, “सरकारी बकाया न होने और समय पर राजस्व जमा करने जैसे संकेतकों के आधार पर विश्वसनीय व्यापारियों की सूची तैयार की जाएगी।” “ऐसी सूची में शामिल व्यवसायों को आयात करते समय आसान सीमा शुल्क निकासी और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।”

उन्होंने कहा कि ऐसे व्यापारियों को आयातित वस्तुओं की आसान सीमा शुल्क निकासी, लेन-देन स्थल पर कोई दस्तावेज न मिलने पर भी माल की निकासी और बाद में दस्तावेज लाने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यापारियों की सूची में शामिल व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिलेगी।