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केंद्रीय कर्मचारियों को DA की सौगात, अब 28 फीसद मिलेगा महंगाई भत्ता

DA की दर में बढ़ोतरी अनुमान से कम रहने से कर्मचारियों को हुई मायूसी

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करीब डेढ़ साल से स्थगित DA और DR का एरियर भी नहीं मिलेगा

नई दिल्ली (voice4bihar news) । कोरोना संक्रमण के रूप में देश में आई आपदा के कारण पिछले डेढ़ साल से रुका हुआ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ( डीए ) जल्द ही बहाल हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटा लिया है। हालांकि यह डीए केंद्रीय कर्मचारियों के अनुमान से थोड़ा कम रहेगा। 32 फीसद डीए की उम्मीद बांधे केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में 11 फीसद की बढ़ोतरी कर इसे 28 फीसद पर तय किया गया है। खास बात यह है कि डीए की बढ़ी हुई दर इसी वर्ष एक जुलाई से लागू मानी जाएगी।

डीए स्थगन काल का नहीं मिलेगा एरियर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। बाद में प्रेस को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते ( DA ) तथा पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) पर लगी रोक हटा ली है । हालांकि केन्द्रीय कर्मचारियों को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा।

अभी 17 फीसद है महंगाई की दर, 11 प्रतिशत का इजाफा

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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को बताया कि महंगाई भत्ते की दर 17 फीसदी थी और अब इसे 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया है। DA व DR की नई दर इसी वर्ष एक जुलाई से लागू होगी। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के कारण एक जनवरी 2020 से ही केंद्रीय कर्मियों के डीए संशोधन पर रोक लगा दी गयी थी। बुधवार को रोक हटाये जाने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गयी।

DA बढ़ने की खुशी लेकिन एरियर नहीं मिलने का रहेगा मलाल

सरकार की घोषणा के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों ने एरियर की राशि का आंकलन शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब स्पष्ट हुआ कि एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का बकाया भुगतान नहीं होगा, तो कर्मचारी व पेंशनभोगी निराश हो गए । इस बाद पत्र सूचना कार्यालय (PIB) ने एक ट्वीट कर स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा। इसमें कहा गया है कि “01.01.2020 से लेकर 30.06.2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दर 17% पर ही यथावत रहेगी।”

यह भी पढ़ें : केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बंपर इजाफा संभव, 32 प्रतिशत तक होने का अनुमान

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