मंत्री ने फिर कहा- अवैध वसूली करते हैं भू राजस्व विभाग के अधिकारी
जमीन से जुड़े मामलों में करप्ट अफसरों पर एक्शन होगा : रामसूरत
विधानसभा में उठे प्रश्न पर मंत्री किया कबूल, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
पटना (voice4bihar desk)। राज्य में नई सरकार में पद संभालने के बाद से ही भू राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय अपने ही अफसरों की कार्यशैली पर उंगली उठाते आ रहे हैं। कई सार्वजनिक मंचों व मीडिया के सामने ही उन्होंन बेबाक अंदाज में स्वीकार किया कि उनके विभाग के अफसर व कर्मी अवैध वसूली करते हैं। लेकिन इस बाद रामसूरत राय ने विधान सभा में वही बात कबूल कर हकीकत को स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने ऐसे अफसरों पर कार्रवाई की बात कही।
दरअसल बृहस्पतिवार को बिहार विधानसभा में भू राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्ट होने का मामला उठा । बीजेपी के विधायक शैलेंद्र कुमार ने यह मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में विभाग के अधिकारी जमाबंदी व दाखिल-खारिज समेत जमीन से जुड़े अन्य कामों के लिए एजेंट रख कर वसूली कर रहे हैं। विधायक ने सीधा आरोप लगाया कि ऐसे अधिकारियों को सरकार की ओर से संरक्षित किया जा रहा है । कार्यालय में बैठने की बजाए वसूली करने वाले अधिकारी दूसरी जगहों पर बैठकर लोगों से पैसा लेते हैं और इसके लिए बजाप्ता एजेंट भी बहाल कर रखे हैं।
इस पर जवाब देने आए भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि किसी भी सूरत में यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्हें भी मौखिक तौर पर इसकी शिकायत मिली है कि भ्रष्ट अधिकारी अवैध वसूली कर रहे हैं। उन्होंने खुद अपने विधानसभा क्षेत्र औराई के राजस्व पदाधिकारी पर एक्शन लिया है । जहां कहीं से भी ऐसी गड़बड़ी की शिकायत आएगी, दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ।
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सरकार का सदन में बड़ा कबूलनामा
मंत्री ने रामसूरत राय कहा कि किसी भी कीमत पर ऐसे अधिकारियों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर किसी विधायक के पास कोई शिकायत है तो वह उन्हें लिखित तौर पर दें । दोषी अधिकारियों के आर कार्रवाई की जाएगी । इस मामले को लेकर विधानसभा में काफी देर तक हंगामा होता रहा लेकिन सरकार की तरफ से किसी मंत्री ने पहली बार सदन में यह कबूल किया कि उनके विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी अवैध वसूली करते हैं । सरकार का सदन में यह बड़ा कबूल नामा बता रहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी जा चुकी हैं ।
लगातार कड़े फैसलों के बाद भी नहीं रूक रही अवैध वसूली
उल्लेखनीय है कि भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के मकसद से भू राजस्व विभाग ने हाल ही में एक-एक कर कई कड़े फैसले लिए हैं। इनमें डाटा ऑपरेटरों का दूसरे प्रखंडों पर तबादला समेत अंचलाधिकारियों का कार्यबोझ कम करने संबंधी पत्र विभागीय सचिव विवेक कुमार सिंह जारी कर चुके हैं। इस पर अमल भी हो रहा है, लेकिन राजस्व विभाग में अवैध वसूली की शिकायतों में कमी होती नहीं दिख रही है।
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