नगर निकायों के पुनर्गठन के बाद अब नए जिला, अनुमंडल व प्रखंड बनाने की कवायद
प्रशासनिक क्षेत्रों के पुनर्गठन को लेकर सरकार ने बनाया मंत्रियों का समूह
डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में पांच मंत्री करेंगे मसले पर विचार
पटना (voice4bihar desk)। राज्य में नगर निकायों के पुनर्गठन के बाद अब प्रशासनिक इकाइयों के नए सिरे से गठन को लेकर राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। राज्य में नए जिला, अनुमंडल, प्रखंड व अंचल बनाने के मसले पर विचार के लिए मंत्रियों के समूह को जिम्मेदारी दी गयी है। इस बाबत कैबिनेट सचिवालय का गजट बीते 12 मार्च को जारी किया गया है। बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 के नियम के अधीन प्रगत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान मंच से किया था वादा
सरकार की इस पहल को इस वजह से अहम माना जा रहा है कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान में कई जगह नए जिला, अनुमंडल व प्रखंड बनाने की मांग उठी थी। औरंगाबाद जिले के नबीनगर में चुनावी सभा के दौरान जनता की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया था कि बिहार में अगर अनुमंडलों का गठन हुआ तो पहला अनुमंडल नवीनगर होगा। इसके अलावा अन्य जगहों पर नए जिले, अनुमंडल बनाने की मांग उठी थी।
वर्ष 2017 में सुशील मोदी की अध्यक्षता में बना था मंत्रियों का समूह
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राज्यपाल के आदेश से जारी अधिसूचना में सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि इस मकसद को पूरा करने के लिए पहले भी कमेटी बनी थी। पिछली सरकार के दौरान 29 अगस्त 2017 को मंत्रियों का समूह गठित किया गया था। तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह बना था। नई सरकार के गठन के कारण अब नये सिरे से मंत्री समूह का गठन किया जाता है।
मंत्रियों के नए समूह का नेतृत्व करेंगे डिप्टी सीएम तारकिशोर
अधिसूचना में दर्ज है कि मंत्रियों के समूह में बतौर अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद होंगे। वहीं, सदस्य के रुप में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, राजस्व मंत्री रामसूरत कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन शामिल हैं। इसके अलावे इन मंत्रियों के संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव मंत्रियों के समूह की बैठकों में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मंत्रियों के समूह को सचिवालय सहायता ग्रामीण विकास विभाग उपलब्ध कराएगा।
नए जिला व अनुमंडल गठन के लिए अभी करना होगा इंतजार
यहां उल्लेखनीय है कि राज्य में कई वर्षों से नये जिला, अनुमंडल, ब्लॉक बनाने की मांग को देखते हुए इस पर अनुशंसा के लिए नीतीश सरकार ने तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील मोदी की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह बनाया था। लोगों को उम्मीद थी कि विगत चार वर्षों में यह कमेटी किसी निष्कर्ष पर पहुंची होगी, जिसका फलाफल निकट भविष्य में सामने आएगा। लेकिन फिर से मंत्रियों का समूह बनाए जाने के बाद आशंका के बादल घिर गए हैं। आम लोगों का मानना है कि पिछली कमेटी चार वर्षों में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची तो नई कमेटी अब कितना वक्त लेगी यह तो समय ही बताएगा।
