पंचायत चुनाव में ईवीएम का अड़ंगा, मार्च में नहीं हो सकेगा चुनाव की तारीखों का ऐलान

तकनीकी वजहों से पंचायत चुनाव में एक माह की देरी संभव

पर्याप्त मात्रा में ईवीएम की खरीद के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अब तक नहीं दी हरी झंडी

सासाराम (voice4bihar news)। आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों में जितने भी उम्मीदवार हैं, सभी ने अपना कमर कस ली है और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए दमखम लगा रहे हैं। लेकिन चुनाव में दांव आजमाने की मुराद अभी पूरी होती नहीं दिख रही। एक खबर सामने आई है कि पंचायत चुनाव कराने में अब महीने भर की देरी हो सकती है। तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग अब मार्च के अंतिम सप्ताह से पहले चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं कर सकता।

राज्य के निर्वाचन विभाग ने शुरुआती दौर में जो तेजी दिखाई थी वह थोड़ी धीमी होती दिख रही है। चूंकि बीते सप्ताह नीतीश मंत्रिपरिषद की बैठक में यह ऐलान किया गया था कि पंचायत चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे, ऐसे में पर्याप्त मात्रा में ईवीएम की खरीद में आई पेच को सुलझने का इंतजार करना होगा। दरअसल M3 जेनरेशन की ईवीएम खरीद को लेकर अब तक राज्य निर्वाचन आयोग को भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से NOC नहीं मिल पाई है। इस कारण पंचायत चुनाव में यह देरी हो रही है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रखी मांग

आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग M3 जनरेशन की ईवीएम की खरीद के लिए भारत निर्वाचन आयोग से एनओसी की मांग कर रही है। इसके लिए उसने भारत निर्वाचन आयोग को कई बार पत्र भी लिखा है। हालांकि यह मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है और राज्य आयोग एनओसी पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है लेकिन इन सबके बीच कार्यालय स्तर पर भी दोनों आयोग के बीच लगातार बातचीत चल रही है।

इसी बातचीत के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की भारत निर्वाचन आयोग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी हुई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने M3 जनरेशन की ईवीएम मशीनों की मांग को लेकर अपना पक्ष रखा है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि भारत निर्वाचन आयोग कब तक NOC दे पायेगा।

विधानसभा वोटर का नाम पंचायत वोटर लिस्ट में अपने आप हो जाएगा शामिल

पंचायत चुनाव के लिए अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। इसके बावजूद कई वोटरों के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। उनके लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका अब भी है। आपको बता दें कि मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक जिन वोटरों के नाम 15 फरवरी 2021 तक विधानसभा वोटर लिस्ट में शामिल हो चुका है, उनके नाम पंचायत वोटर लिस्ट में जोड़ने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को पहले ही दे दिया गया हैं।

जून 2021 में खत्म हो रहा है वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल

आपको बताते चलें कि बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल जून 2021 में खत्म हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस कार्यकाल को देखते हुए अप्रैल से मई तक चुनाव संपन्न करा लेने की प्लानिंग कर रखी है। इसके लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में चुनाव की तिथियों का ऐलान करना था लेकिन अब तक ईवीएम की खरीद नहीं हो सकी है। लिहाजा ना तो चुनाव तिथियों का ऐलान हो सका है और ना ही अधिसूचना जारी हुई। राज्य निर्वाचन आयोग की मानें तो एनओसी मामले की वजह से पंचायत चुनाव में एक महीने की देरी हो चुकी है।