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नेपाल में फिर सत्ता परिवर्तन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने किया सत्ता से बेदखल

दो बार संविधान विरोधी कार्य करने पर खफा सर्वोच्च अदालत ने सुनाया फैसला, केपी ओली नहीं रहेंगे पीएम

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नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा को दो दिनों में प्रधानमंत्री बनाने का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय के के फैसले के विरुद्ध नेपा एमाले का युवा संगठन सड़क पर उतरा

जोगबनी बॉर्डर से राजेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट

Voice4bihar news. भारत के पड़ोसी देश नेपाल में विगत दो वर्षों से चल रही सियासी उठा-पटक के बीच सोमवार को बड़ा पर परिवर्तन सामने आया है। इस परिवर्तन ने 7 वर्षों से नेपाल की सत्ता पर काबिज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को शासन से बेदखल करते हुए मुख्य विपक्षी दल नेपाल कांग्रेस के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके साथ ही नेपाल में एक बार फिर से राजनीतिक गर्माहट पैदा हो गयी है।

सोमवार को उच्च न्यायालय द्वारा संसद भंग होने के विरुद्ध दायर की गई रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने एक ही कार्यकाल में दो बार भंग की गई संसद की पुनर्स्थापना का निर्देश दिया है। साथ ही दो दिनों के भीतर शेरबहादुर देउवा को प्रधानमंत्री बनाने का राष्ट्रपति कार्यालय के नाम परमादेश जारी किया है।

प्रधानमंत्री केपी ओली के पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते समर्थक।

इतना ही नहीं सर्वोच्च अदालन ने नेपाल के संविधान की धारा 76 की उपधारा 5 के अनुसार सरकार का गठन किये जाने पर सांसदों पर कोई व्हिप नहीं लगने का भी फैसला दिया है। इस फैसले के साथ ही नेपाल कांग्रेस की सत्ता में वापसी लगभग सुनिश्चित हो गयी है। जबकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों धड़े ओली गुट व प्रचंड गुट अब सत्ता से बेदखल हो जाएंगे।

संवैधानिक इजलास ने पारित किया ऐतिहासिक निर्णय

सोमवार हुई संवैधानिक इजलास की बैठक में यह निर्णय पारित किया गया है। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के नेतृत्व में न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वर प्रसाद ख़तिवड़ा और आनंद मोहन भट्टराई द्वारा करीब एक महीने की सुनवाई के बाद आज ये फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रधानमंत्री के निर्णय को असंवैधानिक करार देते हुए दो दिनों के अंदर प्रधानमंत्री केपी ओली को सत्ता से बाहर होने का भी आदेश दिया है।

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सर्वोच्च के फैसले के विरुद्ध नेकपा एमाले का युवा संगठन सड़क पर

दूसरी ओर सर्वोच्च अदालत का आदेश जारी होने के एक घंटा भी नहीं बीत पाया था कि उधर नेकपा एमाले के निकटस्थ युवा संगठन सड़क पर आंदोलनरत हो गए। इस युवा संघ के नेता व कार्यकर्ता सोमवार को मुंह पर काला मास्क व सिर पर लाल कपड़ा बांधकर अदालत के फैसले के विरुद्ध सड़क पर उतरे हैं। राजधानी के मइतीघर में एकत्रित हुए युवा संघ के नेता कार्यकर्ताओं ने फैसले के विरुद्ध और प्रधानमंत्री केपी ओली के पक्ष में नारेबाजी की। मइतीघर में एकत्रित होने के लिए एमाले नेता महेश बस्नेत सहित अन्य नेता ने सार्वजनिक आह्वान किया था।

मुंह पर काली पट्‌टी व सिर पर लाल कपड़ा बांधकर प्रदर्शन करते नेकपा कार्यकर्ता।

नेपाल कांग्रेस ने फैसले को बताया ऐतिहासिक

सर्वोच्च अदालत का फैसला आने के बाद नेपाल कांग्रेस के उपसभापति विमलेंद्र निधि ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने सर्वोच्च अदालत के फैसले को ऐतिहासिक तथा दूरदर्शितापूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च ने संसद पुनर्स्थापना के साथ नेपाल कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करने का परमादेश जारी कर जनता में सर्वोच्च अदालत के प्रति विश्वास और सम्मान में वृद्धि की है।

उन्होंने कहा कि ‘शेर बहादुर देउवा को प्रधानमंत्री बनाने के परमादेश तथा संसद की पुनर्स्थापना सम्बन्धी आदेश का मैं स्वागत करता हूं। सर्वोच्च अदालत ने संविधान और संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में ऐतिहासिक तथा दूरदर्शी फैसला दिया है। इस फैसले से जनता में सर्वोच्च अदालत के प्रति विश्वाश और सम्मान में वृद्धि हुई है।’

प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तैनात सुरक्षा कर्मी।

शेरबहादुर देउबा के निवास में जश्न का माहौल

शेरबहादुर देउबा को दो दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्त करने का परमदेश जारी होने के साथ ही कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा के निवास बूढ़ा नीलकंठ में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी है। देउबा निवास पर एकत्रित हुए नेताओं ने शेरबहादुर को बधाई देते हुए उन्हें फूल मालाएं पहनाई।

देउबा भी अपने आवास पर नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। हालांकि उन्होंने अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। देउवा निवास में अदालत के फैसले के साथ ही चहल-पहल बढ़ी है। अदालत ने एक सप्ताह के अंदर ही प्रतिनिधि सभा की बैठक को बुलाते हुए प्रतिनिधि सभा के विघटन को रद्द कर दिया है।

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