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BIG BREAKING : 30 जुलाई तक सम्पन्न हो जाएगा बिहार पंचायत चुनाव

मतदान कराने के लिए 14 राज्यों से आएगी ईवीएम

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कोरोना संक्रमण का पिक गुजरने के बाद मई में जारी हो सकती है पंचायत चुनाव की अधिसूचना

भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे राज्यों से आने वाले सभी ईवीएम को 30 जुलाई तक लौटाने की रखी शर्त

Voice4bihar news. बिहार में पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे धुरंधरों के इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। आधिकारिक रूप से अभी पंचायत चुनाव की अधिसूचना भले ही जारी नहीं हुई है, लेकिन चुनाव खत्म होने की डेडलाइन तय कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र में स्पष्ट रुप से इसका संकेत मिलता है कि बिहार में 30 जुलाई से पहले नई पंचायत सरकार का गठन हो जाएगा।

ऐसा दावा करने के पीछे तर्क यह है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के बीच हुई वार्ता के आलोक में आगामी पंचायत चुनाव M2 ईवीएम से कराने की सहमति बनी है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार को M2 ईवीएम उपलब्ध कराने के लिए सभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं वैसे सभी राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र दिया गया है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को M2 ईवीएम उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

ईवीएम के रखरखाव की तैयारी में जुटे सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के बीच हुई वार्ता के आलोक में सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को M2 ईवीएम के परिवहन संधारण एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। M2 ईवीएम के निर्माता ईसीआईएल एवं बीईएल को फिजिकल वेरिफिकेशन सहित अन्य समुचित कार्रवाई के लिए अनुरोध की प्रक्रिया जारी है। यह जानकारी बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दी है।

14 राज्यों से 302898 बैलट यूनिट और 217240 कंट्रोल यूनिट कराये जाएंगे उपलब्ध

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार देश के 14 राज्यों से 302898 बैलट यूनिट और 217240 कंट्रोल यूनिट पंचायत चुनाव के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें पंजाब से 7000 बैलट यूनिट और 7000 कंट्रोल यूनिट, गुजरात से 3000 बैलट यूनिट 3000 कंट्रोल यूनिट, झारखंड से 10000 बैलट यूनिट 5000 कंट्रोल यूनिट, जम्मू एंड कश्मीर से 844 बैलट यूनिट और 844 कंट्रोल यूनिट, मिजोरम से 500 बैलट यूनिट व 500 कंट्रोल यूनिट, केरला से 11000 बैलट यूनिट और एक ग्यारह हजार कंट्रोल यूनिट मंगाये जाएंगे।

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इसके अलावा तमिलनाडु से 144000 बैलट यूनिट व 72000 कंट्रोल यूनिट, त्रिपुरा से 3850 बैलट यूनिट व 3850 कंट्रोल यूनिट, हिमाचल प्रदेश से 748 बैलट यूनिट व 748 कंट्रोल यूनिट, गोवा से 500 बैलट यूनिट व 500 कंट्रोल यूनिट, दिल्ली से 1100 बैलट यूनिट व 600 कंट्रोल यूनिट, कर्नाटक से 64000 बैलट यूनिट व 64000 कंट्रोल यूनिट, चंडीगढ़ से 1500 बैलट यूनिट व 1500 कंट्रोल यूनिट, हरियाणा से 54856 बैलट यूनिट व 46698 कंट्रोल यूनिट उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

ईवीएम लौटाने की समय सीमा ने तय की चुनाव की डेडलाइन

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र में ईवीएम की उपलब्धता के साथ ही इसे लौटाने की तिथि भी तय कर दी गयी है। ऐसे में पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर लटकलें लगाई जाने लगी है। भारत निर्वाचन आयोग ने उपलब्ध सभी ईवीएम को पंचायत चुनाव कराने के पश्चात 30 जुलाई 2021 तक लौटाने की शर्त भी रखी है। यानि इससे पहले पंचायत चुनाव हर हाल में संपन्न हो जाएंगे। हालांकि 15 जून को खत्म हो रहे पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल से पहले चुनाव होने की उम्मीद अब नहीं बची है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना का पिक गुजर जाने के बाद मई के आखिर तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।

यह भी देखें : पंचायत चुनाव : निर्वाचन आयोग तैयार, असमंजस में सरकार

अप्रैल के अंतिम सप्ताह में वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने इस संबंध में सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिख कर चुनाव के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन को लेकर सभी निर्वाचित पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचित पदाधिकारी को ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया है। ट्रेनिंग राज्य स्तर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दी जाएगी। 22 अप्रैल को पटना, सारण व कोसी प्रमंडल के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा जब कि 23 को तिरहुत, दरभंगा व पूर्णिया के अफसर ट्रेनिंग लेंगे। 24 अप्रैल को मगध, मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल के निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न होगा।

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