शपथ लेने के तुरंत बाद होगी मंत्रिपरिषद की बैठक, प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी
राजेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट
जोगबनी (Voice4bihar News)। नेपाल में Gen-Z आंदोलन के बाद पिछले कुछ दिनों से जारी संवैधानिक संकट का हल निकालने की कोशिशें तेज हो गयी हैं। इस मामले में बड़ा निर्णय लेते हुए अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के पद पर पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की को नियुक्त किया गया है। शुक्रवार की रात्रि शपथ ग्रहण के बाद शनिवार को वे कार्यभार संभाल लेंगी।
राष्ट्रपति कार्यालय के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल के अनुसार, इसके तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसी बैठक में संसद विघटन के निर्णय को स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा व सहमति अनुसार इसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
अंतरिम सरकार के बावजूद संकटकाल लागू रहेगा
हालांकि अब नेपाल में अंतरिम सरकार व संसद विघटन होने के बाद संकटकाल लागू रहेगा, जिसके अनुरूप 6 महीने के भीतर चुनाव करा कर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। हालांकि यह सब करना फिलहाल इतना आसान नहीं है, क्योंकि आन्दोलनरत Gen-Z युवाओं की अपनी कई मांगें हैं, जिन पर विचार किये बिना आगे बढ़ना मुश्किल है।
Gen-Z की मांगों पर विचार किये बिना आगे बढ़ना संभव नहीं
Gen-Z की मांग के अनुसार प्रदेश को खारिज करने, पार्टी के सभी मातृ संगठन को समाप्त करने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री का चयन करने, संविधान को संशोधन करने जैसी कई मांगें रखी है। बता दें कि इससे पूर्व 4 अप्रैल 2002 में नेपाल में यही स्थिति बनी थी जिसमें उस वक्त प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने संसद विघटन कर चुनाव की घोषणा की थी लेकिन चुनाव समय पर नहीं हो पाने पर सत्ता की बागडोर राजा ज्ञानेंद्र को सौंप दी गई थी।