पटना (voice4bihar news)। महानवमी के दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यूं तो कई निर्णय हुए पर इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पूरे देश में 57 नये केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला है। बिहार में अक्टूबर-नवम्बर में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले के मुताबिक राज्य में कुल 19 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक 19 में से पटना, शेखपुरा और मधुबनी जिले में दो-दो केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे।
जिन स्थानों पर केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी उनमें 20वीं बटालियन एसएसबी पकटोला सीतामढ़ी, आईटीबीपी कटिहार, कैमूर, झंझारपुर, मधुबनी, निमी शेखोपुरसराय शेखपुरा, जमुआरा एवं कटनिकोल शेखपुरा, मधेपुरा, वाल्मी और दीघा पटना, अरवल, पूर्णिया, आरा टाउन, मुजफ्फरपुर (बेला औद्योगिक क्षेत्र), मुंगेर टाउन, दरभंगा (एम्स), भागलपुर टाउन, बिहारशरीफ शहर और बोधगया में नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना होगी।
इनमें सीतामढ़ी, कटिहार, शेखपुरा, अरवल, मुजफ्फरपुर और गया को केंद्र सरकार ने आकांक्षी (Aspirational) जिलों की सूची में शामिल कर रखा है। यानी ये वैसे जिले हैं जो विकास की रफ्तार में देश के बाकी जिलों के मुकाबले पीछे रह गए हैं। भारत सरकार ने देश भर के 28 राज्यों में 115 जिलों को आकांक्षी की सूची में रखा है। इनमें बिहार के 13 जिलों में सीतामढ़ी, कटिहार, शेखपुरा, अरवल, मुजफ्फरपुर और गया के अलावा अरिरया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, जमूई, खगड़िया, नवादा और पूर्णिया शामिल हैं।
मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक इन केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना पर अगले नौ वर्षों में कुल 5,862.55 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसमें 2585.52 करोड़ रुपये (लगभग) का पूंजीगत व्यय और 3277.03 करोड़ रुपये (लगभग) का परिचालन व्यय शामिल है।
इस बार 57 में से 20 केंद्रीय विद्यालय ऐसे जिलों में खोले जाएंगे जहां पहले से केंद्रीय विद्यालय नहीं हैं। इसके अलावा 14 आकांक्षी ज़िलों में, 04 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में और 05 विद्यालय पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में खोले जाएंगे।