राजेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट
जोगबनी (Voice4bihar News)। नेपाल सरकार ने फेसबुक, ट्विटर (X) और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने का निर्णय किया है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंत्रिपरिषद के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए गुरुवार को यह फैसला लिया है। इस आदेश को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स में खलबली मच गयी है।
नेपाल सरकार ने दूरसंचार प्राधिकरण को पत्र लिखा
इसके कार्यान्वयन को लेकर नेपाल सरकार ने दूरसंचार प्राधिकरण को पत्र लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने के लिए अनुरोध किया है। सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को संचार मंत्रालय में हुई एक बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मंत्रिपरिषद के पिछले फैसले को लागू करने के लिए फेसबुक समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने का फैसला लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफार्म समेत इंटरनेट ब्राउजर को लेकर जारी किया था निर्देश
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनधिकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) ऐप्स, जिनमें इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से विज्ञापनों के साथ प्रसारित सामग्री भी शामिल है, पर प्रतिबंध लगाने और नियमन के लिए आवश्यक कानून बनाने का आदेश जारी किया था।
नेपाल में प्रसारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता!
न्यायमूर्ति टेक प्रसाद ढूंगाना और न्यायमूर्ति शांति सिंह थापा की संयुक्त पीठ ने बुधवार को सरकार के नाम यह आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी प्रसारण संगठनों को नेपाल में प्रसारण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने और सरकार को आवश्यक कानून बनाने का आदेश दिया है।
नेपाल में अपंजीकृत सोशल मीडिया निशाने पर
प्रसारण विनियमों के अनुसार, नेपाल में अपने देश से प्रसारित किसी भी डिजिटल कार्यक्रम को डाउनलिंक करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति या संगठन को अनुमति लेनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश ऐसे समय में जारी किया है जब सरकार नेपाल में अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। रिट याचिका में नेपाल सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञापन बोर्ड और नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को प्रतिवादी बनाया गया है।