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अब मुफ्त नहीं रहा हर घर नल का जल

एक जुलाई से 28 फीसद महंगाई भत्ता को मंजूरी

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पटना (voice4bihar desk)। नीतीश सरकार के सात निश्चय में शामिल हर घर नल का जल योजना के लिए अब लोगों को रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आम तौर पर इस योजना के तहत शहर से लेकर गांव तक लगाये गये नल का जल सड़कों पर बहता रहता है। पर, इस योजना के तहत जिन लोगों ने पानी का कनेक्शन ले रखा हैं उन्हें अब हर माह इसके लिए निर्धारित राशि का भुगतान करना पड़ेगा। मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल ने इसके लिए पेयजल उपयोग शुल्क को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी प्रेस नोट में बताया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 के भाग- Iv के अध्याय , xv ( नगरपालिका राजस्व ) के अन्तर्गत धारा 127 ( घ ) एवं 128 ( 6 ) के तहत हर घर नल जलापूर्ति योजना के लिए पेयजल उपयोग शुल्क ( water User Charge ) का निर्धारण एवं भुगतान की प्रक्रिया निर्धारण हेतु पेयजल उपयोग शुल्क ( water User Charge ) नीति , 2021 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई । उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप पेयजल उपलब्ध कराने में विद्युत मद में व्यय राशि का भुगतान एवं रख – रखाव के लिए नगरपालिकाओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही नागरिकों को भी सतत़ पाईप से जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

एक जुलाई से 28 फीसद महंगाई भत्ता को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01/07/2021 के प्रभाव से 17 प्रतिशत के स्थान पर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति प्रदान की है ।

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डिहरी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. साकार कुमार बर्खास्त

अनुमंडलीय अस्पताल डिहरी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. साकार कुमार को 25.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक चार वर्षों में कुल ₹ 56 करोड़ की लागत से आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय -2 के तहत राज्य में कम्फेड, पटना एवं इसके दुग्ध संघों/ डेयरी इकाईयों में कुल 7000 दुग्ध उत्पादक नयी सहयोग समितियों का गठन तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1000 नयी समितियों के गठन पर कुल ₹ 14.00 करोड़ रुपये सहायक अनुदान – गैर वेतन के रूप में व्यय करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक चार वर्षों में कुल 30.10 करोड़ रुपये की लागत व्यय पर आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय -2 के तहत 600 नये विपणन तंत्र का शहरी क्षेत्रों के साथ – साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारीकरण योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

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